वीरगञ्ज । पर्सा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्तालाई काजमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा तानिएको छ। झन्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँको हुण्डी कारोबार प्रकरणमा प्रहरीले सिफारिस गरेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन नगरेको विषयमा प्रश्न उठेपछि उनलाई काजमा तानिएको हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको असोज २८ गतेको निर्णयअनुसार ‘सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७’ को नियम २१(३) बमोजिम अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्मका लागि गुप्तालाई काजमा तानिएको हो। उनलाई पर्सा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाटै तलब तथा भत्ता बुझ्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा काजमा राखिएको जनाइएको छ।
भारतको रक्सौलबाट अवैध रूपमा नेपाली रुपैयाँ भित्र्याउने, विभिन्न व्यक्तिका बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने तथा फोनपे र कनेक्ट आईपीएसमार्फत रकम स्थानान्तरण गर्ने कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा १० जनाविरुद्ध साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो।
तर, यति ठूलो आर्थिक कारोबारको अनुसन्धानमा प्रहरीले सिफारिस गरेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा तत्काल अभियोजन नभएपछि सरकारी वकिलको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको हो।
पर्साका जिल्ला न्यायाधिवक्ता गुप्ताले ती कसुरमा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिँदै हुण्डी कारोबारसम्बन्धी कसुरमा मात्रै अभियोगपत्र दायर गरेका थिए। त्यसपछि उक्त निर्णयमाथि छानबिन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनलाई काजमा तानेको हो।
प्रहरीले बैंक विवरण, रकम जम्मा गरेका भौचर, प्रतिवादीका बयान, मोबाइल तथा ह्वाट्सएप संवाद र वित्तीय कारोबारको विश्लेषणका आधारमा हुण्डी कारोबारसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा तीनवटै कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको विवरण छ।
तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले २०८३ असोज ७ गते जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा १२५(क) अन्तर्गत हुण्डीसम्बन्धी कसुरमा मात्रै अभियोग लगाइएको थियो।
झन्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँको कारोबारसँग सम्बन्धित प्रकरणमा प्रहरीले सिफारिस गरेका कसुरमध्ये हुण्डीमा मात्रै अभियोजन गरिएको विषयले सरकारी वकिलको निर्णय प्रक्रिया र अभियोजनको आधारबारे प्रश्न उठाएको छ। गुप्तालाई काजमा तानिएसँगै उक्त प्रकरणमा अभियोजनसम्बन्धी निर्णयको छानबिन हुने अपेक्षा गरिएको छ।