मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरुवा गरेका कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभई पुनः यातायातमै फर्किए, अधिकार क्षेत्र र कानुनी व्यवस्थामाथि प्रश्न
मधेश प्रदेशमा कर्मचारी सरुवालाई लिएर प्रशासनिक विवाद चुलिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरुवा गरेका कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभई श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालयमै सरुवा गरेपछि सरुवा प्रक्रियाको वैधानिकता, अधिकार क्षेत्र र सम्भावित स्वार्थमाथि प्रश्न उठेको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत भदौ २५ गते अधिकृत सातौँ तहका अरविन्द कुमार दासलाई जनलोकपाल आयोगमा काज सरुवा गरेको थियो। यातायात व्यवस्था कार्यालय कलैयामा दरबन्दी रहेका दास त्यसअघि मलंगवा यातायात कार्यालयमा कामकाजमा थिए। तर, सरुवा भएपछि उनी जनलोकपाल आयोगमा हाजिर नभएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सरुवा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले असोज २६ गते उनलाई पुनः मलंगवा यातायात कार्यालयको प्रमुखका रूपमा खटाएको छ।
त्यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालय बर्दिबासमा सात वर्षदेखि कार्यरत अधिकृत छैटौँ तहका ललितकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले भदौ २४ गते मधेश प्रदेशसभामा सरुवा गरेको थियो। उनी फाजिल कर्मचारीका रूपमा कार्यरत रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर, प्रदेशसभामा हाजिर हुन नगएका यादवलाई पनि मन्त्रालयले असोज २६ गते मलंगवा यातायात कार्यालयमा सहायक शाखा अधिकृतका रूपमा सरुवा गरेको छ।
यसैगरी, सामान्य प्रशासन समूहका अधिकृत सातौँ तहका सुनील कुमार साहलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले भदौ २५ गते श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबाट गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो। निर्धारित अवधि पूरा भएको आधारमा सरुवा गरिएका साह सम्बन्धित मन्त्रालयमा हाजिर नभएपछि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले उनलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय कलैया, बाराको निमित्त प्रमुखका रूपमा खटाएको छ। साह यसअघि करिब दुई वर्ष श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र त्यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत थिए।
श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापाले कलैया यातायात कार्यालयमा प्रमुख नहुँदा तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर साहलाई कामकाजमा खटाइएको बताएकी छन्। उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयको सहमतिअनुसार सरुवा गरिएको दाबी गर्दै कर्मचारीको अभाव र कार्यालय सञ्चालनमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न निर्णय लिइएको स्पष्ट पारेकी छन्।
तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरुवा गरिसकेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले पुनः सरुवा गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठेको छ। प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ मा कर्मचारी सरुवासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव रोहित कोइरालाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कर्मचारीलाई कार्यालयले गरेको सरुवा अन्य मन्त्रालयले परिवर्तन गर्न नमिल्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सम्बन्धित निकायबाट भएको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो।
प्रशासनिक वृत्तका केही अधिकारीले मुख्यमन्त्री कार्यालयको सरुवा कार्यान्वयन नगरी मन्त्रालयले पुनः सरुवा गर्नुले गलत नजिर बस्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरुवा भएका कर्मचारीले सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेमा पुरानै कार्यक्षेत्रमा फर्किने अवस्था देखिनुले प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
यसैबीच, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा झन्डै एक वर्षदेखि कार्यरत उपसचिव धनञ्जय सिंहलाई वीरगञ्ज यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुखका रूपमा सरुवा गरिएको छ। उनी यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका प्रमुख थिए। प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) मा अधिकृत नवौँ र दशौँ तहका कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियामा मन्त्रालयको भूमिका र मुख्यमन्त्री कार्यालयको सहमतिसम्बन्धी विषयसमेत चर्चामा आएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा कर्मचारीको दरबन्दी, पदस्थापन र कार्यक्षेत्र व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको छ। जनकपुर, बर्दिबास र मलंगवा यातायात कार्यालयमा फाजिल कर्मचारी रहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। जनकपुर यातायात कार्यालयका प्रमुख बासुदेव मल्लले एक शाखा अधिकृत र एक कार्यालय सहयोगी फाजिल रहेको बताएका छन्। मलंगवा कार्यालयमा सहायक शाखा अधिकृत छविन्द्रबहादुर योञ्जन पनि फाजिल कर्मचारीका रूपमा कार्यरत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यातायात कार्यालयमा सवारीसाधन नामसारी, चालक अनुमतिपत्र वितरणलगायत सेवामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको भन्दै विगतदेखि नै गुनासो सुनिँदै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा कर्मचारीहरू लामो समयसम्म यातायात कार्यालयमै रहने र अन्यत्र सरुवा भए पनि पुनः सोही क्षेत्रका कार्यालयमा फर्किने घटनाले सरुवा प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि थप चासो बढाएको छ। यद्यपि, कर्मचारी सरुवामा आर्थिक लेनदेन वा अनुचित प्रभाव परेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न सम्बन्धित निर्णय, पत्राचार र अन्य प्रमाणको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
मधेश प्रदेशमा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार छ भने श्रम तथा यातायात मन्त्रालय एमालेको भागमा परेको छ। मन्त्री थापाले कर्मचारी सरुवामा कुनै प्रकारको चलखेल नभएको दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी कर्मचारी सरुवा गरेको विषयमा गुनासो भएपछि उच्च तहका कर्मचारी सरुवाका विषयमा मन्त्रालयलाई अधिकार दिइएको हो। उनले कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रकारको बेथितिमा संलग्न नहुन निर्देशनसमेत दिएको बताएकी छन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सरुवा भएका कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएको र मन्त्रालयले पुनः यातायात कार्यालयमै खटाएको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट कानुनी व्याख्या तथा प्रशासनिक छानबिन आवश्यक देखिएको छ। सरुवा निर्णयको कार्यान्वयन, कर्मचारीको वास्तविक पदस्थापन र मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्न सके मात्र प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीप्रति उठेका प्रश्नको निरूपण हुन सक्नेछ।