काठमाडौं । मध्य एसियाली मुस्लिम बहुल मुलुक अजरबैजानमा सरकारी विद्यालयहरूमा हिजाब लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएपछि देशव्यापी विवाद र विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ ।
करिब ९६ प्रतिशत जनसङ्ख्या मुस्लिम धर्मावलम्बी रहेको अजरबैजानमा सरकारले धर्मनिरपेक्ष शिक्षाको अवधारणालाई आधार बनाउँदै विद्यालयमा निर्धारित पोसाकबाहेकका धार्मिक पोसाक लगाउन रोक लगाएको हो ।
अजरबैजानको मन्त्रिपरिषद्ले गत सेप्टेम्बर २१ मा सरकारी विद्यालयमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै नयाँ पोसाकसम्बन्धी नियम पारित गरेको थियो । त्यसैगरी, अक्टोबर ६ मा महिला शिक्षकहरूका लागि पनि नयाँ पोसाक नियम स्वीकृत गरिएपछि हिजाब लगाउने शिक्षिकाहरूमाथि समेत टाउको ढाक्ने कपडा हटाउन दबाब परेको बताइएको छ ।
नयाँ नियम लागू भएपछि हिजाब लगाएर विद्यालय पुगेका छात्रालाई प्रवेशद्वारबाटै फर्काउन थालिएको छ । यसले राजधानी बाकु र मसल्ली जिल्लालगायतका क्षेत्रमा तनाव बढाएको छ ।
विभिन्न विद्यालयमा हिजाब लगाएका छात्रालाई कक्षाकोठामा प्रवेश गर्न नदिएपछि उनीहरूको समर्थनमा अन्य छात्राहरूले समेत कक्षा बहिष्कार गरेका छन् । केही छात्राहरूले सडकमा बसेर पढाइ गर्दै ‘हिजाब शिक्षामा बाधा होइन’ भन्ने नारासहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा छात्रा तथा शिक्षिकाहरू रोइरहेका दृश्यसहितका भिडियोसमेत सार्वजनिक भएका छन् ।
अक्टोबर १२ मा अजरबैजानको गृह मन्त्रालयले विद्यालयको पोसाकसम्बन्धी नियम कार्यान्वयनका क्रममा ३७ जनालाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गरेको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार पक्राउ परेकाहरूमाथि शैक्षिक कर्मचारीसँग झडप गरेको, विद्यालय भवनमा तोडफोड गरेको र यातायात अवरुद्ध पारेको आरोप छ ।
अजरबैजानको संविधानको धारा ७ ले देशलाई धर्मनिरपेक्ष गणराज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ भने धारा १८ ले धर्म र राज्यबीचको पृथकता तथा धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ । सरकारले यही संवैधानिक व्यवस्थालाई विद्यालयको पोसाकसम्बन्धी नियमको आधार बनाएको छ ।
यद्यपि, विद्यालयमा हिजाबमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषय अजरबैजानका लागि नयाँ भने होइन । सन् २०१० को डिसेम्बरमा पनि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा हिजाब लगाउन रोक लगाउने प्रयास गर्दा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो ।
नयाँ नियमसँगै अजरबैजानमा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा र धार्मिक स्वतन्त्रताबीचको बहस फेरि चर्किएको छ । प्रतिबन्धका आलोचकहरूले धार्मिक आस्थाअनुसार पोसाक लगाउने अधिकार र शिक्षामा पहुँचको प्रश्न उठाएका छन् भने सरकारले विद्यालयमा एकरूपता तथा धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ ।
यस विवादले विद्यार्थीको धार्मिक स्वतन्त्रता, विद्यालयको पोसाकसम्बन्धी नियम र शिक्षाको संवैधानिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।