काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्ड र अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत इन्टरनेट सेवा बिक्री वितरण गर्ने १४ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअनुसार कम्पनीहरूबाट कुल ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिनेछ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल गरेको, अनुमति नलिई नयाँ प्याकेज बिक्री गरेको तथा त्यसबारे ग्राहकलाई तोकिएको समयमा जानकारी नदिएको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो।
उपभोक्ताको हितविपरीत स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने र प्रतिबद्धताअनुसार इन्टरनेटको गति उपलब्ध नगराउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कारबाही गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रचलित शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार सेवा प्रदायकले नयाँ महसुल दर वा प्याकेज लागू गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अनुगमनका क्रममा केही कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी आफूखुसी प्याकेज सञ्चालन गरेको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
कुन-कुन कम्पनी परे कारबाहीमा?
प्राधिकरणका अनुसार कारबाहीमा पर्ने कम्पनीहरूमा ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, एरोनेट प्रालि र डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड रहेका छन्।
त्यस्तै, वाइफाइ नेपाल प्रालि, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, फर्स्ट लिंक कम्युनिकेसन प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेड पनि कारबाहीमा परेका छन्।
प्राधिकरणले स्वीकृतिबिना सञ्चालन गरिएका सबै इन्टरनेट प्याकेज तथा महसुल दर तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। अनधिकृत प्याकेज वा बढी शुल्कका कारण ग्राहकलाई क्षति पुगेको भए मागअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वा बिगो भराउनसमेत कम्पनीहरूलाई सचेत गराइएको छ।
यसअघि गत असोज २४ गते प्राधिकरणले इन्टरनेटको शुल्क नबढाइएको स्पष्ट पार्दै गैरकानुनी रूपमा बढी शुल्क असुल गर्ने वा स्वीकृतिबिना नयाँ प्याकेज सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
प्राधिकरणले उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी सेवा सञ्चालन नगर्न, स्वीकृत महसुल दर सार्वजनिक गर्न तथा बढी शुल्क लिइएको पाइएमा तत्काल प्राधिकरणमा उजुरी दिनसमेत आग्रह गरेको छ।