काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने तयारीसँगै सरकारले हाल कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमै प्रस्ताव गरेको छ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा कर्मचारी समायोजन, स्वेच्छिक अवकाश र निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको दफा ३५ अनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत साविकको क्यानमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी स्वतः नयाँ ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’ अर्थात् सेवा प्रदायक निकायका स्थायी कर्मचारी हुनेछन्।
तर, सेवा प्रदायक निकायमा बस्न नचाहने कर्मचारीले नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा समायोजन हुन पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
प्राप्त निवेदनका आधारमा मन्त्रालयले कर्मचारीको ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यप्रकृतिका आधारमा नियामक निकायमा समायोजन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
दुवै निकायमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि भने स्वेच्छिक अवकाशको विकल्प राखिएको छ। दफा ३५ को उपदफा (६) अनुसार सरकारले उपयुक्त योजना बनाएर त्यस्ता कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन सक्नेछ।
त्यस्तै, नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा ३४ बमोजिम प्रचलित कानुनअनुसार यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछ।
यसअघि नै साविकको क्यानबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका कर्मचारीको हकमा भने निवृत्तिभरण सुविधा निरन्तर रहने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा ३६ अनुसार उनीहरूले ऐन लागू भएपछि पनि नयाँ प्राधिकरणबाट निरन्तर निवृत्तिभरण पाउनेछन्।
क्यानलाई दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्दा हाल कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा नघट्ने गरी संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न सरकारले विधेयकमा कानुनी आधार प्रस्ताव गरेको हो।