वीरगञ्ज, ७ फागुन । सामाजिक अभियन्ता तथा अधिवक्ता प्रमोद प्रसादले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्सा जिल्लाका दीर्घकालीन र साझा समस्याको समाधान गर्ने उम्मेदवारलाई मात्र मतदान गर्न जिल्लाबासीसँग अपिल गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाको सभाहलमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले पछिल्लो संसदीय निर्वाचनपछि देशका दुई ठूला दलबीच आपसी समझदारीमा सरकार सञ्चालन हुँदा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था बनेको र त्यसकै परिणामस्वरूप गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेन्जी आन्दोलन’ उत्पन्न भएको दाबी गरे। उनले प्रजातन्त्रदेखि संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि पर्साबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जिल्लाका मुख्य समस्याहरू समाधानतर्फ गम्भीर पहल गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै अबको निर्वाचनमा जनताको प्राथमिक मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिनिधिलाई मात्र मत दिनुपर्ने बताए।
अधिवक्ता प्रसादले वीरगञ्ज कारागार अत्यन्त जिर्ण अवस्थामा रहेको र क्षमता भन्दा दोब्बर कैदी राखिनु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत भएको उल्लेख गर्दै परवानीपुर क्षेत्रमा उपलब्ध सरकारी ऐलानी जग्गामा आधुनिक कारागार निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। साथै, यातायात, नापी, आन्तरिक राजस्व, नापतौललगायत दर्जनौं सरकारी कार्यालय आफ्नै जग्गा नभएकाले राज्यलाई आर्थिक भार बढिरहेको बताउँदै २०५६ सालदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी मिलको १० बिगाहा जग्गामा एकीकृत रूपमा सबै कार्यालय सञ्चालन गर्न सुझाव दिए।
उनले भिस्वा, ठोरी र पोखरीयामा १०० बेडभन्दा बढी क्षमताको सरकारी अस्पताल तथा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, अलौदेखि पोखरीयासम्म कम्तीमा दुई लेन सडक विस्तार गर्नुपर्ने र उत्तर–दक्षिण भारत सीमासम्म जोड्ने चारवटा फरक सडक मार्ग निर्माण आवश्यक रहेको धारणा राखे। साथै, सरकारी ऐलानी जग्गामा साना उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, कृषिप्रधान जिल्ला भएकाले किसानलाई समयमा मलखाद उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे।
त्यसैगरी, उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जको नाममा रहेको जग्गामा भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने, कृषि बजार तथा भण्डारण प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने, खानेपानी तथा विद्युत् महसुल न्यूनतम बनाउँदै ब्याजदर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्। अन्त्यमा अधिवक्ता प्रमोद प्रसादले पर्साका चारै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार वा राजनीतिक दलहरूले यी साझा समस्यालाई घोषणापत्रमै समेटी स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारलाई मात्र विजयी गराउन जिल्लाबासीसँग आग्रह गरे।