वीरगञ्ज ।
सत्य, तथ्य र निष्पक्षताको खोजी नै पत्रकारिताको मूल आत्मा हो। तर पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जका कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै प्रकाशित समाचारहरूको श्रृंखला हेर्दा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ— के यी समाचार वास्तवमै जनहितका लागि हुन्, कि योजनाबद्ध रूपमा गरिँदै आएको ‘मिडिया ट्रायल’को हिस्सा?
यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जमा कार्यरत अधिकृत बद्री प्रसाद दाहालविरुद्ध केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले निरन्तर रूपमा समाचार प्रकाशन गरेपछि कर्मचारी संयन्त्रमा मात्र होइन, सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत चासो र आशंका दुवै बढेको छ। तर ती समाचारको सामग्री, प्रस्तुति शैली र निष्कर्षलाई गहिराइमा केलाउँदा तथ्यभन्दा आरोपलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।
राज्यका कर्मचारी दिनहुँ सयौँ सेवाग्राहीको चाप, सीमित स्रोत–साधन, जनशक्ति अभाव र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाबीच कानुनको दायरामा रहेर सेवा प्रवाह गर्न बाध्य हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा सवारी साधन दर्ता, नामसारी वा अभिलेख अद्यावधिकका क्रममा साना प्राविधिक त्रुटि देखिनु अस्वाभाविक मानिँदैन। तर यस्ता विषयलाई सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाउने सट्टा सीधै ‘भ्रष्टाचार’को लेबल टाँसेर सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्नु न्यायसंगत देखिँदैन।
समाचारमा उल्लेख गरिएका ना ६२ प ७०३८, ना ५२ प ८२७४ लगायतका सवारी साधनसम्बन्धी विषयमा कर्मचारीले कानुनी प्रक्रिया अनुसार काम गरेको दाबी गरिएको छ। ढड्डामा देखिएका केरमेट वा संशोधनलाई नियोजित अपराधका रूपमा चित्रण गर्दै एकतर्फी निष्कर्ष निकालिनुले समाचारको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
कर्मचारी पनि समाजकै हिस्सा हुन्— हाडछालाका मानिस, जो निरन्तर कामको चाप, राजनीतिक हस्तक्षेप र बिचौलियाको दबाबबीच सेवा दिन विवश छन्। समाचारको नाममा प्रमाणबिनै आरोप लगाएर मानसिक दबाब सिर्जना गर्नु निजामती प्रशासनको मनोबल गिराउने कार्य मात्र हो।
अझ चिन्ताजनक कुरा त के छ भने, कतिपय समाचारमा कुनै ठोस प्रमाणबिना ‘करोडौँ कमाएको’ अमर्यादित र अपमानजनक शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ, जसले पत्रकारिताको न्यूनतम आचारसंहिता नै प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ। पत्रकारिता सूचना दिने माध्यम हो, अदालत वा न्यायाधीश बनेर फैसला सुनाउने थलो होइन।
यदि अधिकृत दाहालले कानुन विपरीत काम गरेका छन् भने त्यसको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी राज्यका संवैधानिक निकाय र न्यायालयको हो। तर प्रमाणबिना सार्वजनिक मानमर्दन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन— न कर्मचारीलाई कानुन मिच्ने छुट छ, न पत्रकारलाई समाचारको आवरणमा चरित्र हत्या गर्ने।