सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै पर्साका महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा केही समयका लागि सेवा प्रवाहमा चुनौती देखिए पनि यसलाई दीर्घकालीन सुधारको सकारात्मक सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी वीरगञ्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अब स्थायी र दक्ष जनशक्तिमार्फत व्यवस्थित सेवा प्रवाहको आधार तयार हुँदै गएको प्रशासनिक अधिकारीहरूले बताएका छन्।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै करार कर्मचारी हटाउने निर्णयलाई सरकारी प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र दीर्घकालीनरूपमा स्थिर बनाउने प्रयासको हिस्साका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार अब कार्यालयहरूमा स्थायी दरबन्दीअनुसार योग्य कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ, जसले भविष्यमा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जमा हाल देखिएको अस्थायी असहजता व्यवस्थापन प्रक्रियाको संक्रमणकालीन अवस्था भएको स्पष्ट पारिएको छ । कार्यालय प्रमुख कुशेश्वर साहका अनुसार नयाँ कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिइँदै छ र कामको प्रवाह सहज बनाउन थप जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । “हामीले सेवा प्रणालीलाई दीर्घकालीनरूपमा मजबुत बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ । केही दिनको असुविधापछि सेवाग्राहीले अझ सहज, छरितो र भरपर्दो सेवा पाउनुहुनेछ,” उनले बताए।
यसअघि करार कर्मचारीको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका राजस्व संकलन, रसिद तयारी, बायोमेट्रिक प्रक्रिया र लाइसेन्ससम्बन्धी कार्य अब व्यवस्थित संरचना र स्पष्ट जिम्मेवारी प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गरिने योजना बनाइएको छ । यसले सेवा प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने र अनियमितता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सेवाग्राहीले भोगेको अस्थायी कठिनाइप्रति प्रशासन सचेत रहेको र समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम तीव्ररूपमा चालिएको जनाइएको छ । डिजिटल प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सेवा समय विस्तार गर्ने र सूचनाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजना समेत अघि सारिएको छ।
सरकारको यस निर्णयले अल्पकालीन चुनौती देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सरकारी सेवाको गुणस्तर सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र प्रणालीगत स्थायित्वको मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको छ ।