प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणका लागि तोकेको नयाँ शुल्क दरको तीव्र विरोध गरेको छ। शनिबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमार्फत प्रेस सेन्टरले हाल लागू गरिएको छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ अन्तर्गत तोकिएको दर्ता शुल्क ५ हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क २ हजार ५०० रुपैयाँ “अनुचित र पत्रकारिताको स्वतन्त्रताविरुद्ध” भएको टिप्पणी गरेको छ।
प्रेस सेन्टरका अनुसार, अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई पूर्ववत् रूपमा निःशुल्क दर्ता तथा नवीकरणको व्यवस्था कायम राखिनुपर्छ। साथै, संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश तहमै दर्ता र नवीकरण गर्ने प्रणाली निरन्तरता दिई, स्थानीय तहमा सहज र सरल प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि हाल अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कम्पनी, संस्था वा फर्महरूले विभिन्न सरकारी निकायहरूमा राजस्व तिर्नुपर्ने, सूचना विभागसम्म पुगेर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र अनुगमनका लागि सूचीकृत हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यस्तो प्रक्रिया “लामो, झन्झटिलो र खर्चिलो” भएको भन्दै प्रेस सेन्टरले यसलाई सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
प्रेस सेन्टरले अनलाइन पत्रकारिता देशभर विस्तार भइरहेको अवस्थामा साना र क्षेत्रीय मिडियामाथि आर्थिक बोझ थप्ने निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकासमा बाधा पुर्याउने चेतावनी पनि दिएको छ। साथै, सरकारले सञ्चार स्वतन्त्रता, पत्रकार हित र संघीय ढाँचाको भावना सम्मान गर्दै तत्काल नयाँ शुल्क प्रणाली खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।