सर्लाही — अविरल वर्षापछि आएको बाढीले बलरा नगरपालिकाका विभिन्न वडा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। विशेषगरी वडा नम्बर ११, २, ३, ४, ९ र १० मा जनधन र पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको पुष्टि भएको छ। स्थानीय बस्तीहरूमा घरभित्रै पानी पसेको, खेतीयोग्य जमीन डुबानमा परेको र सडक तथा नहर जस्तो संरचना क्षतिग्रस्त बनेको सूचना प्राप्त भइरहेको छ।
आज बिहानैदेखि बाढीको वास्तविक अवस्था बुझ्न नगरका जनप्रतिनिधि तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको टोली प्रत्यक्ष अवलोकनका लागि ती बस्तीहरूमा पुगेको थियो। निरीक्षण टोलीले प्रभावित घरपरिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उनीहरूको समस्या, क्षतिको स्वरूप र तत्काल आवश्यक राहतबारे जानकारी संकलन गरेको छ। बस्तीका धेरै परिवार अहिले आफन्त वा सामुदायिक भवनमा आसरा लिन बाध्य छन्। पशुधन बगाएको, खाद्यान्न सामग्री नष्ट भएको र धेरै घर भत्किएको विवरण स्थानीयहरूले टोलीलाई सुनाएका छन्।
उक्त निरीक्षणमा जिल्ला इञ्चार्ज श्री चन यादव अग्रसर भूमिका निर्वाह गर्दै सहभागी भए। उनसँगै बलरा–११ का वडा अध्यक्ष सुखलाल सहनी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ का प्रत्याशी राकेश मिश्र, नगर सचिव जितलाल यादव र अन्य स्थानीय कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय थियो। टोलीले बाढीका कारण सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पहिचान गर्दै राहत, उद्धार र पुनर्स्थापना प्रक्रियालाई शीघ्र गति दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
निरीक्षणका क्रममा बाढीपीडितहरूले चामल, ढाकटोकरी, पिउने पानी, औषधि, प्लास्टिक टेन्ट, सुत्ने स्थान तथा बालबालिकाको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरे। वर्षासँगै फैलिन सक्ने महामारी, सरसफाइ अभाव र स्वास्थ्य जनशक्ति नपुग्ने अवस्था सम्बन्धमा पनि टोलीलाई सावधानी अपिल गरिएको छ। चन यादवले तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेर ठोस कदम चालिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले तथ्याङ्क संकलनको कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रत्येक प्रभावित परिवारसम्म सहायताको पहुँच पुर्याइने बताए।
प्रत्याशी राकेश मिश्रले बाढीग्रस्त नागरिकलाई सामग्री मात्र होइन, मनोबलको साथ पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संघीय स्तरसम्म आवाज उठाउने आश्वासन दिए। नगर सचिव जितलाल यादवले नगरपालिका तहबाट स्वयंसेवक परिचालन, अस्थायी आवासको व्यवस्था र राहत वितरण योजनाबारे छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिए।
निरीक्षण टोलीले सबै वडाका प्रभावित बस्तीहरूमा चरणबद्ध रूपमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय युवादल, समाजसेवी संस्था र प्रशासनबीच सहकार्य अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रभावित समुदायले शीघ्र सहयोगको अपेक्षा राखेका छन्, र नेतृत्व तहले यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको देखिएको छ।