जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर तराई–मधेस क्षेत्रमा प्रस्ट देखिन थालेको छ। लामो समयदेखिको वर्षा अभाव र तीव्र खडेरीका कारण पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लामा खानेपानीको अभाव चुलिएको छ। यस क्षेत्रका हजारौं घरपरिवार दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक पानीसमेत सहज रूपमा पाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। परम्परागत रूपमा भरपर्दो मानिएका अधिकांश चापाकलहरू सुक्दै जानुका साथै जमिनको सतही पानीको सतह तल झर्दै गएकाले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको छ।
यही सन्दर्भमा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव मंगलबार आफ्नो गृहजिल्ला वीरगञ्ज पुगे। संकटग्रस्त क्षेत्रको यथार्थ बुझ्न उनी स्वयं वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न प्रभावित वडाहरू, टोल र बस्तीमा पुगेर स्थलगत निरीक्षणमा जुटे। उनले स्थानीय बासिन्दासँग सिधा संवाद गर्दै पानीको चरम अभावले उत्पन्न कठिनाइहरूको प्रत्यक्ष अनुभव गरे। मन्त्री यादवले यो खडेरीलाई प्राकृतिक विपत्ति मानेर पीडितहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गरे।
स्थानीय सरोकारका निकायहरूलाई जानकारी गराउँदै उनले खुलासा गरे कि बारा र पर्सा जिल्लामा २३७ भन्दा बढी स्थानमा डिप बोरिङ गरिए पनि खानेपानीको पूर्ण समाधान हुन सकेको छैन। भू–गर्भीय स्तरमा पानीको उपलब्धता नै खुम्चिँदै गएको अवस्थाले समस्या समाधानमा थप चुनौती थपिएको उनले स्पष्ट पारे। “हामी तुरुन्तै अल्पकालीन राहत र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूसँग अघि बढिरहेका छौं,” मन्त्री यादवले भने, “संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यले मात्र यो संकट समाधान सम्भव छ।”
यस अवसरमा मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई सहयोग र सहकार्यका लागि खुलेर अनुरोध गरे। उनले सबै सरोकारवाला पक्षको समन्वय र साझा पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ढिलासुस्ती नगर्न चेतावनीसमेत दिए।
खानेपानी अभावले दैनिक खाना पकाउने, सरसफाइ, शौचालय र पशुपालनजस्ता आधारभूत कार्यहरू समेत प्रभावित बनेका छन्। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक स्थानहरूमा समेत पानीको अभाव गहिरिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्री यादवको सक्रिय उपस्थिति र निरीक्षणले स्थानीयवासीमा केही राहतको अनुभूति त दिलाएको छ, तर समस्या दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
यो संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि भू–जल स्रोतको वैज्ञानिक अध्ययन, वैकल्पिक पानी स्रोतको खोज, वर्षा संरक्षण प्रणालीको प्रवर्द्धन र योजनाबद्ध डिप बोरिङ प्रणाली आवश्यक देखिएको छ। सरकारले अब मात्र राहत वितरणमै सीमित नरही रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।