वीरगन्ज विकास युवा संघर्ष समितिको साझा विकासको लागि सार्थक प्रयास

वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि यसको जस लिने होडबाजी सुरु भएको छ। १२ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा २७ औं पटकको पेसीमा बिहीबार खारेज भएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २५-२५ मिटर सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिट खारेज गरेको छ। यद्यपि, यसको पूर्ण न्यायिक निरुपण भने पूर्णपाठ आएपछि मात्रै हुनेछ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको कानुनी अड्चन हटेको छ। तर, यसको विस्तारमा चुनौती र जटिलता भने कायमै छन्। अदालतको आदेशले सडक विस्तारको पक्षमा रहेकाहरूलाई खुसी दिएको छ भने सडकमा घर पर्नेहरूलाई दु:खित बनाएको छ।

लक्ष्मण सा रौनियार, विरेन्द्र कुमार संघई, राजकुमारी देवी तुल्स्यान, भरत प्रसाद रौनियार र सुधिर कुमार वर्णवालले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायत विभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।

रिट खारेज भएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले वीरगञ्जवासीका लागि खुसीको खबर भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। केहीले आफ्ना नेता र मन्त्रीको पहलमा मुद्दा किनारा लागेको भन्दै जस लिन खोजेका छन्।

वीरगञ्जको विकास सबैको साझा मुद्दा भए पनि आफूले गर्दा मात्रै भएको हो भन्ने आत्मरति घातक भएको स्थानीयले बताएका छन्। सडक विस्तारका लागि दबाब दिन आन्दोलनदेखि लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायत सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको उनीहरूले स्मरण गराएका छन्।

वीरगञ्ज विकास युवा संघर्ष समिति बनाएर युवाहरू अकलेस साह, महम्मुद अन्सारी, संदीप विक्रम साह, विवेक साह, रञ्जित चौरसियालगायतले लामो समयसम्म संघर्ष गरेका थिए। त्यतिबेला कुनै पनि राजनीतिक दलले उनीहरूलाई साथ दिएका थिएनन्।

अहिले न्यायालयबाट किनारा लागेको मुद्दामा आफैँले गर्दा भएको भनेर जस लिनु उचित नभएको युवाहरूको भनाइ छ। वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउन नसक्ने नेताहरूले अदालतको फैसलालाई आफ्नो उपलब्धि भन्नु हास्यास्पद भएको उनीहरूले बताएका छन्।

संघर्ष समितिका युवा नेता महम्मुद अन्सारीले सुरुवात युवाहरूले गरेको भए पनि अहिले नेताहरूको नाम जोडेर प्रचार भइरहेको बताए। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट उनीहरू खुसी भएको उनले बताए।

ताजा अपडेट

Local News