काठमाडौं, ३ मंसिर : चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चार महिनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ। सरकारले पटक(पटक सुधारको घोषणा गरे पनि यो कार्यक्रमले अपेक्षित रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन।
बेरोजगारलाई तालिमसहित न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि पहिलो चार महिनामा ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
कार्यक्रमको वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार पहिलो चौमासिकमा ४५९ जनाले मात्रै औसत ६६ दिनको रोजगारी पाएका छन्, जबकी चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजार जनालाई औसत १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य छ। स्थानीय तहहरूले ७ लाख ९७ हजार जनालाई बेरोजगारमा रुपमा सूचीकृत गरेका भए पनि ६० हजार जनालाई १०० दिनको काम दिने लक्ष्य राखिएकोमा अझै ५०० जनालाई पनि रोजगारी दिन सकेका छैनन्।
विगतमा पनि यो कार्यक्रमको बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा खर्च हुने गरेको र वर्षाको बेला अनुत्पादक काममा श्रमिकलाई लगाएर खर्च गर्ने गरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो। यस पटक पनि यस्तै समस्या दोहोरिने सम्भावना देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ठूलो रकम खर्च हुने गरेपनि राम्रो प्रतिफल नदिएको भन्दै आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कार्यक्रमको नाम फेर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।
कार्यक्रमको कार्यान्वयन मोडालिटीमै प्रश्न उठेपछि सरकारले पटक–पटक पुनर्संरचनाको घोषणा गरिसकेको छ। तर, जमिनमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।