काठमाडौं, २ मंसिर : प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवामा देखिएको जटिलता समाधान गर्न नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी थप्ने प्रयास सुरु भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालयले जनपदतर्फ डीआईजीमा तीन दरबन्दी थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ।
जनपदतर्फ नेपाल प्रहरीमा २० डीआईजीको दरबन्दी छ। यसमध्ये ८ पद रिक्त छ। यसका लागि तीन ब्याचका दर्जन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। कसलाई बढुवा गर्ने भन्ने सकस भएपछि दरबन्दी थप गरेर बढुवा गर्ने तयारी प्रहरी हेडक्वार्टरले पठाएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय, नेपाल प्रहरी शिक्षालय ९भरतपुर तालिम केन्द्र० र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा डीआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो। एसएसपीको दरबन्दी रहेका यो तीन वटै कार्यालयमा अहिले पनि डीआईजी खटाउने गरिएको छ।
प्रहरी हेडक्वार्टरबाट आएको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले बिहीबार नै स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। अर्थले स्वीकृत दिएमा फेरि स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइनेछ। त्यसपछि लोकसेवा आयोगबाट समेत स्वीकृत भएको अवस्थामा गृहमन्त्रीले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि बल्ल डीआईजीको दरबन्दी थप हुनेछ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्राविधिकतर्फ पनि दुई डीआईजीको पनि दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रहरी हेडक्वार्टर स्रोतका अनुसार प्राविधिकतर्फ केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला र सञ्चार निर्देशनालयमा दरबन्दी थपका लागि प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रहरीमा बढुवा प्रक्रिया जटिल र राजनीतिकरण हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विभिन्न ब्याचका अधिकृतहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र सीमित पदका कारण बढुवामा ढिलाइ हुने गरेको छ। यसले प्रहरी संगठनमा असन्तुष्टि बढाउने गरेको छ।
डीआईजीको दरबन्दी थपिएमा प्रहरी संगठनमा बढुवामा आएको जटिलता समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले प्रहरी अधिकारीहरूमा कार्यसम्पादन वृद्धि गर्ने र प्रहरी संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।