वीरगञ्ज, १२ कात्तिक : वीरगन्ज महानगरपालिकाले सरसफाईका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा गरेको सम्झौता अघि बढ्ने भएको छ। उच्च अदालत वीरगञ्जले सोमबार सम्झौताविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि यो बाटो खुलेको हो।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले एन.के.इन्टरनेशनल कन्ट्रक्शन प्रा.ली.संग ३२ वटै वडामा सरसफाईका लागि सम्झौता गरेको थियो। यसअघि, सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रामचन्द्र प्रसाद कानुसहितले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिट दायर भएलगत्तै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
तर, सोमबार न्यायाधीशद्वय निर्मला शाक्य र भरत लम्सालको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला गरेको हो। यससँगै अब महानगरपालिकाले सरसफाई व्यवस्थापनका लागि गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएको छ।
महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्द लाल कर्णले अदालतको निर्णयसँगै सरसफाई अभियानलाई गति दिने बताएका छन्।