काठमाडौं, ७ कात्तिक : सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने विषयमा चर्को बहस भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गरेपनि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिपछि यो प्रस्तावलाई तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ।
आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका थिए। उनको यो प्रस्ताव मुख्यतः नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका केही साना दललाई लक्षित गरिएको थियो। तर, कांग्रेसभित्र यस विषयमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्रीले अहिलेका लागि कुनै तयारी नभएको बताएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीका महासचिव मोहम्मद इश्तियाक राईका अनुसार, विपक्षी दलको तर्फबाट ज्ञापनपत्रमा अध्यादेशको विषय उठाइएको थियो। यसै सन्दर्भमा बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश ल्याउन सकिने बताएका छन्।
नेकपा ९एस०का एक तिहाईभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य र आधा जति सांसदले विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री र एमालेलाई आग्रह गरिरहेका छन्। तर, कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले यसको विरोध गर्दै आएका छन्। उनको भनाइमा, साना दल फुट्दा एमालेले फाइदा लिन सक्ने भएकाले यो प्रस्ताव उचित छैन।
आजको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणुकुमारी यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतलगायत सहभागी थिए।