वीरगञ्ज । नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण, अस्पताल प्रशासनको कार्यशैली, बिरामीको उपचारमा भएको कथित लापरवाही तथा त्यसपछिका घटनाक्रमलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा आयोजित सर्वपक्षीय छलफल विवाद र आरोप–प्रत्यारोपबीच सम्पन्न भएको छ। छलफलमा सहभागी स्रोतहरूका अनुसार बैठकका क्रममा चिकित्सक पक्ष र प्रशासनबीच तीव्र भनाभन भएको थियो।
छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख एसपी सुदीप पाठक, नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) डा. चितरञ्जन साह, डा. उदय नारायण सिंह,नारायणी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विकास केन्द्रका सदस्य अमित झा, डा. मनोज गुप्ता, विभिन्न राजनीतिक दलका जिल्ला अध्यक्षहरू तथा पर्सा क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील साह कानुसहित विभिन्न सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको बताइएको छ।
सहभागी स्रोतका अनुसार अपराह्न करिब ३:३० बजे सुरु भएको बैठकमा अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको भनिएको आक्रमणको विषय उठाइएको थियो। सो क्रममा अस्पताल विकास समितिका केन्द्रीय सदस्य अमित झाले घटनामा संलग्न रहेको भनिएको व्यक्तिलाई हालसम्म पक्राउ गर्न नसकिएको भन्दै प्रशासनसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनले सीसीटीभी फुटेजमा धेरै व्यक्ति देखिएको दाबी गर्दै प्रहरीले प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेको आरोप लगाएको सहभागीहरूको भनाइ छ।
छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले अनुसन्धान प्रमाणका आधारमा मात्रै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेको स्रोतहरूको दाबी छ। बैठकमा उनले, “स्थानीय व्यक्तिहरूलाई तपाईंहरू आफैंले पहिचान गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रहरीले अनुमानका आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्न सक्दैन। भिडियोमा जति व्यक्ति स्पष्ट देखिन्छन्, अनुसन्धान पनि त्यही आधारमा हुन्छ। व्यक्तिगत रिसइबीका आधारमा कसैलाई पक्राउ गरेर थुनिन सक्दैन,” भन्ने आशयको धारणा राखेको सहभागी स्रोतहरूले बताएका छन्। उनले चिकित्सकहरूलाई संयमता अपनाउँदै मर्यादित ढंगले आफ्नो कुरा राख्न पनि आग्रह गरेको दाबी गरिएका छन्।
स्रोतका अनुसार उक्त अभिव्यक्तिपछि बैठकको वातावरण थप तनावपूर्ण बनेको थियो। त्यसक्रममा डा. मनोज गुप्ताले प्रशासनप्रति आपत्ति जनाउँदै कडा शब्दमा प्रतिक्रिया दिएको तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील साह कानुले पनि छलफल मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
बैठकमा सहभागी एकभन्दा बढी स्रोतका अनुसार त्यसपछि अमित झाले आफू प्रभावशाली रहेको संकेत गर्ने अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरिएको छ। उक्त अभिव्यक्तिप्रति बैठकमा उपस्थित अन्य व्यक्तिहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएको स्रोतहरूको भनाइ छ। यद्यपि यस सम्बन्धमा अमित झाको औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन।
छलफलका क्रममा चिकित्सकमाथि भएको भनिएको आक्रमणबारे पनि चर्चा भएको थियो। सहभागी स्रोतका अनुसार घटनामा घाइते भएका चिकित्सकलाई सुरुमा स्थानीय स्तरमा उपचार गरिएको र पछि थप परीक्षणको विषय उठाइएको थियो। त्यसक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले अस्पतालमा उपचारका क्रममा भएको भनिएको दुई जनाको मृत्युबारे पनि प्रश्न उठाउँदै, यदि चिकित्सक घाइते हुँदा थप उपचार आवश्यक मानिन्छ भने उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएका बिरामीका परिवारले झनै ठूलो पीडा भोग्नुपरेको अवस्थालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको स्रोतहरूको दाबी छ।
यही विषयलाई लिएर चिकित्सक पक्षले प्रशासनसँग असहमति जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखको राजीनामा माग्ने तथा अस्पतालका सेवा प्रभावित पार्ने चेतावनी दिएको सहभागी स्रोतहरूको भनाइ छ।
अस्पताल विकास समितिका केन्द्रीय सदस्य अमित झाले आफू प्रभावशाली रहेको संकेत गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई लक्षित अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरिएको छ। स्रोतहरूको भनाइअनुसार उनले, “मेरो घरमै तीन जना सांसद छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र एसपीको २४ घण्टाभित्र सरुवा गराइदिन्छु,” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिपछि बैठकको वातावरण थप तनावपूर्ण बनेको र उपस्थित केही सहभागीले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका थिए।
यसैबीच अस्पतालभित्र भएका घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको समितिले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै विभिन्न पक्षबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अस्पताल प्रशासनसँग सम्पर्क गर्दा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चितरञ्जन साहले छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिएको बताइएको छ। तर आलोचकहरूले प्रतिवेदन ढिलाइ हुनुका पछाडि अस्पताल प्रशासनले आफ्ना कमजोरी लुकाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन।
अस्पतालमा उपचारका क्रममा कथित लापरवाहीका कारण एकै दिन दुई जनाको मृत्यु भएको दाबी गर्दै मृतकका परिवार र स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिन माग गरेका छन्।
यता चिकित्सक आन्दोलनका क्रममा अस्पतालको ओपीडी सेवा प्रभावित भएको विषयलाई लिएर पनि बहस सुरु भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका केही चिकित्सकहरूले आपत्कालीन सेवा कुनै पनि परिस्थितिमा अवरुद्ध गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि आकस्मिक सेवा नै प्रभावित भएर गम्भीर बिरामीले समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउने अवस्था आए त्यसले थप कानुनी तथा नैतिक प्रश्न उठाउन सक्छ।
नारायणी अस्पतालमा पछिल्ला दिनमा देखिएको विवादले अब चिकित्सकमाथिको आक्रमणको अनुसन्धान, उपचारमा भएको भनिएको लापरवाही, छानबिन समितिको प्रतिवेदन तथा आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवामा परेको प्रभावजस्ता विषयलाई एकैसाथ राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। सरोकारवालाहरूले निष्पक्ष अनुसन्धान, तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन र कानुनी प्रक्रियाअनुसार जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।