प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व बागमती प्रदेशको देखिएको छ। नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा प्रदेशगत सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको भए पनि बागमतीको प्रभाव उल्लेख्य रूपमा देखिएको छ।
बागमती प्रदेशबाट पाँच जना मन्त्री समेटिएका छन्। काठमाडौँ–६ बाट निर्वाचित शिशिर खनाल परराष्ट्रमन्त्री बनेका छन् भने काठमाडौँ–८ का विराजभक्त श्रेष्ठलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। काठमाडौँ–५ का सम्मित पोखरेलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि साथै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेका छन्। नुवाकोट–१ बाट निर्वाचित डा. विक्रम तिमिल्सिना सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बनेका छन् भने चितवन–३ की सोविता गौतम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नियुक्त भएकी छन्।
गण्डकी प्रदेशबाट तीन जना मन्त्री समावेश गरिएका छन्। तनहुँ–१ बाट निर्वाचित स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बनेका छन्। गोरखा–१ का सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने कास्की–१ बाट निर्वाचित गनेस पौडेल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशबाट रुपन्देही–१ का सुनिल लम्साल भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री बनेका छन्।
कर्णाली प्रदेशबाट एक जना महिला मन्त्री समेटिएकी छन्, जो समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रतिनिधिसभामा पुगेकी हुन्। उनलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दुई जना मन्त्री नियुक्त भएका छन्, दुवै कञ्चनपुरबाट समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित सांसद हुन्। गीता चौधरीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकाससँगै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने प्रतिभा रावललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
कोशी प्रदेशबाट सुनसरीकी निशा मेहता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या तथा खानेपानी मन्त्री बनेकी छन् भने मधेस प्रदेशबाट महोत्तरी–२ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित दीपककुमार शाह श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका छन्।