देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका मानिने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मा ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। भन्सार प्रशासन, कर्मचारी, जाँच प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू तथा भन्सार एजेन्टबीच मिलेमतो हुँदा दैनिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरको राजस्व हिनामिना भइरहेको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार भन्सार एजेन्टहरूले भन्सारका जाँच अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर ‘सेटिङ’ मिलाउने गरेको आरोप छ । यही मिलेमतोका कारण सामानको मूल्याङ्कन कम देखाएर (अन्डर बिलिङ) सहज रूपमा भन्सार पास गराउने गरिएको बताइन्छ ।
यसैसँग सम्बन्धित एक घटनामा, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर निस्किएको ट्रकबाट ठूलो मात्रामा अन्डर बिलिङ गरिएको सामग्री बरामद भएको छ । ट्रकमा रहेका सामानको मूल्य करिब ७५ प्रतिशतसम्म कम देखाइएको स्रोतको दाबी छ ।
फागुन २५ गते “सुनौलो साझा ढुवानी” मार्फत ना.७ ख. २४१६ नम्बरको ट्रकले मोटर पार्ट्स, हार्डवेयर सामग्री, कपडा, चस्मा तथा चकलेट बोकी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भन्सार पास गरेको थियो । तर स्रोतका अनुसार उक्त ट्रक भन्सार एजेन्ट र कर्मचारीबीचको ‘सेटिङ’ मार्फत सहज रूपमा बाहिरिएको आरोप लगाइएको छ ।
वीरगञ्जबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको सो ट्रकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले शङ्काको आधारमा नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग मा पठाएको थियो ।
विभागीय अनुसन्धानपछि उक्त ट्रकमा करिब ७५ प्रतिशतसम्म अन्डर बिलिङ भएको पुष्टि भएको छ र करिब १९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको बताइएको छ ।
तर यस घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । स्रोतहरूका अनुसार राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया ले बेला–बेला ट्रक समात्दा सामान्य जरिवाना तिराएर छोड्ने गरेको आरोप छ । तर सोही प्रकृतिको मुद्दामा राजस्व अनुसन्धान विभागले एउटै ट्रकमा करिब २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको अवस्थाले दुवै निकायको कार्यशैलीमा ठूलो अन्तर देखिएको छ ।
यसबाट के संकेत मिल्छ भने राजस्व अनुसन्धान कार्यालय तहसम्म पनि भन्सार कार्यालय र भन्सार एजेन्टबीच मिलेमतो रहेको हुन सक्ने आशंका सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
यस घटनाले भन्सार प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एउटै ट्रकमा यति ठूलो परिमाणमा कम मूल्याङ्कन हुन सक्ने अवस्थामा दैनिक सयौँ ट्रकमार्फत भित्रिने सामानमा कति ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट भइरहेको हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
भन्सार प्रशासनका प्रमुख प्रशासक कृष्ण प्रसाद मैनाली सहित सम्बन्धित कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । यस्ता गतिविधिले राज्यको ढुकुटीमा जानुपर्ने राजस्व व्यक्तिगत स्वार्थमा जाने संकेत गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
यति गम्भीर विषय सार्वजनिक हुँदा समेत सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकाय मौन देखिएको भन्दै उनीहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
घटनाले भन्सार प्रशासनमा पारदर्शिता, कडा निगरानी र प्रभावकारी सुधारको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ । दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन र कडा कारबाही नभएसम्म यस्ता गतिविधि रोकिने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।