विराटनगर । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट तथा प्रदेशहरूबीचको सहकार्य सुदृढ बनाउने उद्देश्यले कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३’ सुरु भएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको आतिथ्यतामा सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनको उद्घाटन मुख्यमन्त्रीहरूले डिजिटल प्रविधिमार्फत संयुक्त रूपमा गरेका हुन्। उनीहरूले अगाडि राखिएको कम्प्युटरको माउस थिचेर स्क्रिनमार्फत सम्मेलनको उद्घाटन गरेका थिए।
सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य छवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको छ।
उद्घाटन सत्रपछि कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका साझा सवाल, अधिकार हस्तान्तरणमा देखिएका व्यावहारिक समस्या तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सहकार्यका प्राथमिकताबारे सुझाव दिएका छन्।
निरौलाले संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण उपयोग र वित्तीय संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशले संघीय सरकारसमक्ष साझा तथा एकीकृत धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा कानुन निर्माण, संरचनागत व्यवस्था र बजेट प्रणालीमा केही प्रगति भए पनि प्रदेश निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन तथा राजस्व र स्रोत बाँडफाँटजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय अझै टुंगोमा पुग्न नसकेको उनले बताए।
तीन तहका सरकारबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न र बाँकी अधिकार अविलम्ब हस्तान्तरण गराउन प्रदेशहरू एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रदेशहरूबीच आर्थिक तथा प्रादेशिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन निरौलाले विभिन्न क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा काम गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र ब्रान्डिङमा सहकार्य गर्दै अन्तरप्रदेशीय कृषि मूल्य शृंखला विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै, हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने बहुप्रादेशिक पर्यटन सर्किट तथा धार्मिक पर्यटन सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
यसैगरी, प्रदेशहरूलाई जोड्ने सडक सञ्जाल, आर्थिक करिडोर, हवाई सम्पर्क र डिजिटल पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
जलाधार तथा नदी प्रणालीको संयुक्त व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली र साझा विपद् प्रतिकार्य संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयलाई पनि अवधारणापत्रमा समेटिएको छ। प्रदेशका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरूबीच सहकार्य बढाएर युवा प्रतिभा र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
सम्मेलनलाई वार्षिक औपचारिकता र गोष्ठीमा मात्र सीमित नराखी स्थायी संस्थागत प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा निरौलाले राखेका छन्।
उनले प्रदेशहरूबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्यका लागि ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। साथै, प्रदेश योजना आयोगहरूबीच नियमित प्राविधिक सहकार्य, विषयगत कार्यसमूह गठन तथा निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सम्मेलनको अन्त्यमा साझा निष्कर्ष, अन्तरप्रदेश सहकार्यका प्रस्ताव तथा संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने अधिकारसम्बन्धी मागहरू समेटेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षरसहित ‘कोशी घोषणापत्र २०८३’ जारी गर्ने कार्यसूची रहेको उपाध्यक्ष निरौलाले जानकारी दिएका छन्।